सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता

The Supreme Court has declined to intervene in the established criteria for reserved constituencies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.