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कैबिनेट ने ₹4,371 करोड़ का सांख्यिकी पुनर्गठन, ₹2,814 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज योजना और 850 फास्ट-ट्रैक अदालतों को मंजूरी दी

The VISTAR initiative will use AI and machine learning, expand the number of surveys and introduce new data sources to support policymaking.
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