इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति को ‘शर्मनाक’ बताया, पुलिस द्वारा अवैध हिरासत पर सवाल उठाए

The Allahabad HC ordered the petitioner's release and directed the state to pay him ₹20,000, while flagging repeated claims of missing police CCTV footage.