दिल्ली ई-रिक्शा नीति 2026, पंजीकरण अनिवार्य और अवैध रिक्शों पर कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा नीति 2026 का मसौदा पेश किया है, जिसमें राजधानी में ई-रिक्शों की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव है.