लोकपाल · Investigative Findings
CGA's Own Books Show Rs 17,22,873 Crore Went Unspent in Union Civil Accountsसीजीए के अपने खाते दर्शाते हैं: केंद्रीय सिविल खातों में 17,22,873 करोड़ रुपये बिना खर्च किए रह गएসিজিএ-র নিজস্ব পরিসংখ্যানেই প্রকাশ: কেন্দ্রীয় অসামরিক খাতে ১৭,২২,৮৭৩ কোটি টাকা অব্যবহৃত রয়ে গেছেमहालेखा नियंत्रकांच्या स्वतःच्या नोंदींनुसार केंद्रीय नागरी खात्यांमध्ये १७,२२,८७३ कोटी रुपये अखर्चितకేంద్ర పౌర ఖాతాల్లో రూ. 17,22,873 కోట్లు ఖర్చు కాలేదని తేల్చిన సీజీఏ స్వంత లెక్కలుமத்திய சிவில் கணக்குகளில் ரூ. 17,22,873 கோடி செலவிடப்படவில்லை: சி.ஜி.ஏ-வின் சொந்தக் கணக்குகளே அம்பலப்படுத்துகின்றனસીજીએના પોતાના ચોપડા દર્શાવે છે કે કેન્દ્રીય સિવિલ એકાઉન્ટ્સમાં રૂ. ૧૭,૨૨,૮૭૩ કરોડ વણવપરાયેલા રહ્યા
The government's Accounts at a Glance 2023-24 records total savings of Rs 17,22,873 crore against a final provision of Rs 1,34,75,048 crore for Civil Grants and Appropriations — money budgeted but never spent.सरकार की 'अकाउंट्स एट ए ग्लांस 2023-24' रिपोर्ट में सिविल अनुदान एवं विनियोग के लिए 1,34,75,048 करोड़ रुपये के अंतिम प्रावधान के मुकाबले 17,22,873 करोड़ रुपये की कुल 'बचत' दर्ज की गई है — यह वह धनराशि है जिसका बजट तो बना, लेकिन जो कभी खर्च नहीं हुई।সরকারের 'অ্যাকাউন্টস অ্যাট আ গ্ল্যান্স ২০২৩-২৪' রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, অসামরিক অনুদান ও ব্যয়-বরাদ্দের জন্য ১,৩৪,৭৫,০৪৮ কোটি টাকার চূড়ান্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট সঞ্চয় বা অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ১৭,২২,৮৭৩ কোটি টাকা—অর্থাৎ, এই অর্থ বাজেটে বরাদ্দ হলেও কখনও খরচ করা হয়নি।सरकारच्या 'अकाउंट्स ॲट अ ग्लान्स २०२३-२४' या अहवालानुसार, नागरी अनुदाने आणि विनियोजनासाठीच्या १,३४,७५,०४८ कोटी रुपयांच्या अंतिम तरतुदीच्या तुलनेत १७,२२,८७३ कोटी रुपयांची एकूण बचत नोंदवली गेली आहे — म्हणजेच हा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर झाला परंतु कधीही खर्च झाला नाही.సివిల్ గ్రాంట్లు, అప్రాప్రియేషన్ల కోసం ప్రభుత్వం తుది కేటాయింపుగా చేసిన రూ. 1,34,75,048 కోట్లలో రూ. 17,22,873 కోట్లు ఖర్చు కాకుండా మిగిలిపోయినట్లు ప్రభుత్వ 'అకౌంట్స్ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ 2023-24' నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది — బడ్జెట్లో కేటాయించినప్పటికీ ఈ నిధులను ఎన్నటికీ వెచ్చించలేదు.அரசின் 'கணக்குகள் ஒரு பார்வை 2023-24' அறிக்கை, சிவில் மானியங்கள் மற்றும் ஒதுக்கீடுகளுக்கான இறுதி ஒதுக்கீடான ரூ. 1,34,75,048 கோடிக்கு எதிராக, ஒட்டுமொத்தமாக ரூ. 17,22,873 கோடி சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாகப் பதிவு செய்துள்ளது - இது பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டு, ஒருபோதும் செலவிடப்படாத தொகையாகும்.સરકારના 'એકાઉન્ટ્સ એટ અ ગ્લાન્સ ૨૦૨૩-૨૪'માં સિવિલ ગ્રાન્ટ્સ અને એપ્રોપ્રિએશન્સ માટેની રૂ. ૧,૩૪,૭૫,૦૪૮ કરોડની અંતિમ જોગવાઈ સામે રૂ. ૧૭,૨૨,૮૭૩ કરોડની કુલ બચત નોંધાઈ છે — આ એ નાણાં છે જે બજેટમાં ફાળવાયા હતા પરંતુ ક્યારેય ખર્ચાયા નથી.
The Number the Government Published Itselfवह आंकड़ा जिसे स्वयं सरकार ने प्रकाशित कियाসরকার নিজেই যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেसरकारने स्वतःच प्रसिद्ध केलेला आकडाప్రభుత్వం స్వయంగా ప్రచురించిన అంకెలుஅரசு தானே வெளியிட்ட புள்ளிவிவரம்સરકારે પોતે જ પ્રકાશિત કરેલો આંકડો
This is not an estimate from an outside critic. In its own Accounts at a Glance 2023-24, the Controller General of Accounts records that against a final provision of Rs 1,34,75,048 crore for Civil Grants and Appropriations, actual expenditure was Rs 1,17,52,175 crore. The difference — Rs 17,22,873 crore — is what the accounts call total savings: money Parliament authorised but that the executive never spent. In the language of appropriation accounting, a 'saving' is not a virtue but a variance, a signal that either the budgeting or the delivery fell short of what was planned and approved.
यह किसी बाहरी आलोचक का अनुमान नहीं है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने अपनी 'अकाउंट्स एट ए ग्लांस 2023-24' रिपोर्ट में दर्ज किया है कि सिविल अनुदान एवं विनियोग के लिए 1,34,75,048 करोड़ रुपये के अंतिम प्रावधान के मुकाबले वास्तविक खर्च 1,17,52,175 करोड़ रुपये रहा। इस अंतर — 17,22,873 करोड़ रुपये — को खातों में कुल 'बचत' कहा गया है: यह वह पैसा है जिसे संसद ने अधिकृत किया, लेकिन कार्यपालिका ने कभी खर्च नहीं किया। विनियोग लेखांकन की भाषा में, 'बचत' कोई खूबी नहीं बल्कि एक विसंगति है; यह इस बात का संकेत है कि या तो बजट बनाने में या योजनाओं को धरातल पर उतारने में, नियोजित और अनुमोदित लक्ष्यों की तुलना में कमी रह गई।
এটি বাইরের কোনও সমালোচকের দেওয়া অনুমান নয়। কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস তাদের নিজস্ব 'অ্যাকাউন্টস অ্যাট আ গ্ল্যান্স ২০২৩-২৪' রিপোর্টে নথিভুক্ত করেছে যে, অসামরিক অনুদান ও ব্যয়-বরাদ্দের জন্য ১,৩৪,৭৫,০৪৮ কোটি টাকার চূড়ান্ত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১,১৭,৫২,১৭৫ কোটি টাকা। এর ব্যবধান—১৭,২২,৮৭৩ কোটি টাকা—হিসাবের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'মোট সঞ্চয়': যে অর্থ সংসদ অনুমোদন করেছিল কিন্তু শাসননির্বাহী বিভাগ তা কখনও খরচ করেনি। ব্যয়-বরাদ্দ হিসাবের পরিভাষায়, 'সঞ্চয়' কোনও গুণ বা সাফল্য নয়, বরং এটি একটি বিচ্যুতি। এটি এমন একটি সঙ্কেত যা প্রমাণ করে যে, হয় বাজেট প্রণয়ন অথবা পরিকল্পনা ও অনুমোদনের বাস্তবায়ন—কোনও এক জায়গায় ঘাটতি থেকে গেছে।
हा कोणत्याही बाहेरील टीकाकाराचा अंदाज नाही. 'अकाउंट्स ॲट अ ग्लान्स २०२३-२४' या स्वतःच्या अहवालात महालेखा नियंत्रकांनी नोंदवले आहे की, नागरी अनुदाने आणि विनियोजनासाठीच्या १,३४,७५,०४८ कोटी रुपयांच्या अंतिम तरतुदीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च १,१७,५२,१७५ कोटी रुपये इतकाच झाला. यातील फरक — १७,२२,८७३ कोटी रुपये — म्हणजेच लेखापुस्तकांच्या भाषेत 'एकूण बचत' होय: हा तो निधी आहे जो संसदेने अधिकृत केला पण कार्यकारी यंत्रणेने कधीच खर्च केला नाही. विनियोजन लेखांकनाच्या भाषेत, 'बचत' हा काही सद्गुण नसून ती एक तफावत असते; नियोजन आणि मंजुरीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय अंदाज किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कमी पडल्याचे ते एक लक्षण असते.
ఇది బయటి విమర్శకులు వేసిన అంచనా కాదు. కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ స్వయంగా ప్రచురించిన 'అకౌంట్స్ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ 2023-24' నివేదిక ప్రకారం, సివిల్ గ్రాంట్లు, అప్రాప్రియేషన్ల కోసం చేసిన రూ. 1,34,75,048 కోట్ల తుది కేటాయింపులకు గాను, వాస్తవ వ్యయం రూ. 1,17,52,175 కోట్లు మాత్రమే. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రూ. 17,22,873 కోట్ల వ్యత్యాసాన్నే ఖాతాల పరిభాషలో 'మొత్తం పొదుపు' అంటారు. అంటే, పార్లమెంటు ఆమోదించినప్పటికీ కార్యనిర్వాహక వర్గం ఖర్చు చేయని నిధులన్నమాట. అప్రాప్రియేషన్ అకౌంటింగ్ భాషలో, ఇలాంటి 'పొదుపు' అనేది ఒక సుగుణం కాదు, అది ఒక వ్యత్యాసం. బడ్జెట్ రూపకల్పనలో లేదా అనుకున్న ప్రణాళికను అమలు చేయడంలో చోటుచేసుకున్న లోపానికి ఇది సంకేతం.
இது வெளியிலிருந்து வரும் விமர்சகரின் தோராயமான மதிப்பீடு அல்ல. 'கணக்குகள் ஒரு பார்வை 2023-24' என்ற தனது சொந்த அறிக்கையில், சிவில் மானியங்கள் மற்றும் ஒதுக்கீடுகளுக்காக இறுதியாக வழங்கப்பட்ட ரூ. 1,34,75,048 கோடிக்கு எதிராக, உண்மையான செலவினம் ரூ. 1,17,52,175 கோடியாகவே இருந்ததாகத் தலைமைக் கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் பதிவு செய்துள்ளார். இதற்கிடையேயான வித்தியாசமான ரூ. 17,22,873 கோடியையே கணக்குகள் 'மொத்த சேமிப்பு' என்று அழைக்கின்றன; இது நாடாளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டும், நிர்வாகத்தால் ஒருபோதும் செலவிடப்படாத பணமாகும். ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கியல் மொழியில், இத்தகைய 'சேமிப்பு' என்பது ஒரு நல்லியல்பல்ல, மாறாக அது ஒரு விலகல்; திட்டமிடப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டதை விட பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டிலோ அல்லது அதனைச் செயல்படுத்துவதிலோ ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் சமிக்ஞையாகும்.
આ કોઈ બહારના આલોચકનો અંદાજ નથી. પોતાના 'એકાઉન્ટ્સ એટ અ ગ્લાન્સ ૨૦૨૩-૨૪'માં, કન્ટ્રોલર જનરલ ઓફ એકાઉન્ટ્સ નોંધે છે કે સિવિલ ગ્રાન્ટ્સ અને એપ્રોપ્રિએશન્સ માટે રૂ. ૧,૩૪,૭૫,૦૪૮ કરોડની અંતિમ જોગવાઈ સામે, વાસ્તવિક ખર્ચ રૂ. ૧,૧૭,૫૨,૧૭૫ કરોડ હતો. આ તફાવત — રૂ. ૧૭,૨૨,૮૭૩ કરોડ — ને હિસાબોની ભાષામાં કુલ બચત કહેવામાં આવે છે: એવા નાણાં જે સંસદે મંજૂર કર્યા હતા પરંતુ કારોબારીએ ક્યારેય ખર્ચ્યા નહોતા. વિનિયોગ હિસાબની ભાષામાં, 'બચત' એ કોઈ સદ્ગુણ નથી પરંતુ એક વિચલન છે, જે એ વાતનો સંકેત છે કે જે આયોજન અને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી તેમાં કાં તો બજેટ બનાવવામાં અથવા તો તેના અમલીકરણમાં ઊણપ રહી ગઈ હતી.
Where the Gap Sits: Charged Versus Votedयह अंतर कहाँ है: भारित बनाम मतदेयব্যবধানটি যেখানে দাঁড়িয়ে: ধার্য বনাম ভোট-সাপেক্ষ ব্যয়तफावत नेमकी कुठे आहे: प्रभारित विरुद्ध दत्तमतవ్యత్యాసం ఎక్కడుందంటే: చార్జ్డ్ వర్సెస్ ఓటెడ్இடைவெளி எங்கே உள்ளது: சாட்டப்பட்ட ஒதுக்கீடா அல்லது வாக்களிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடாતફાવત ક્યાં છે: ચાર્જ્ડ વિરુદ્ધ વોટેડ
The accounts split the shortfall by how funds are authorised. Under the charged portion — spending that does not require an annual vote of Parliament — expenditure was Rs 87,51,394 crore, leaving savings of Rs 15,13,782 crore. Under the voted portion, expenditure was Rs 30,00,781 crore, with savings of Rs 2,09,091 crore. The overwhelming share of the unspent money therefore sits in the charged column. That concentration matters: charged expenditure carries the least routine parliamentary scrutiny, yet it is where the largest single blocks of provision went unused.
खाते इस कमी को धन की स्वीकृति के तरीके के आधार पर विभाजित करते हैं। भारित हिस्से के तहत — ऐसा खर्च जिसके लिए संसद के वार्षिक मतदान की आवश्यकता नहीं होती — 87,51,394 करोड़ रुपये का खर्च हुआ, जिससे 15,13,782 करोड़ रुपये की बचत शेष रही। वहीं मतदेय हिस्से के तहत, खर्च 30,00,781 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 2,09,091 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसलिए, खर्च न की गई धनराशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारित खाते में स्थित है। यह संकेंद्रण मायने रखता है: भारित खर्च पर संसद की नियमित निगरानी सबसे कम होती है, फिर भी यहीं प्रावधान के सबसे बड़े हिस्से बिना उपयोग के रह गए।
অর্থ কীভাবে অনুমোদিত হয়, তার ভিত্তিতে হিসাবগুলি এই ঘাটতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। ধার্য অংশে—অর্থাৎ যে ব্যয়ের জন্য সংসদে বার্ষিক ভোটের প্রয়োজন হয় না—প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮৭,৫১,৩৯৪ কোটি টাকা, যার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,১৩,৭৮২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ভোট-সাপেক্ষ অংশে ব্যয় হয়েছে ৩০,০০,৭৮১ কোটি টাকা, যেখানে সঞ্চয় বা অব্যবহৃত অর্থ ২,০৯,০৯১ কোটি টাকা। অতএব, অব্যবহৃত অর্থের সিংহভাগই ধার্য ব্যয়ের ঘরে রয়েছে। এই কেন্দ্রীভবনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: কারণ, ধার্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক সংসদীয় নজরদারি সবচেয়ে কম থাকে, অথচ সেখানেই বরাদ্দের বৃহত্তম অংশটি অব্যবহৃত রয়ে গেছে।
हा अहवाल निधीच्या मंजुरीच्या प्रकारानुसार या तफावतीची विभागणी करतो. प्रभारित भागांतर्गत — ज्या खर्चासाठी संसदेच्या वार्षिक मतदानाची आवश्यकता नसते — ८७,५१,३९४ कोटी रुपये खर्च झाले, व त्यातून १५,१३,७८२ कोटी रुपयांची बचत झाली. दत्तमत भागांतर्गत ३०,००,७८१ कोटी रुपये खर्च झाले आणि २,०९,०९१ कोटी रुपयांची बचत झाली. त्यामुळे, अखर्चित राहिलेल्या निधीचा सर्वाधिक वाटा हा प्रभारित रकान्यात आहे. हे एकत्रीकरण लक्षणीय आहे: प्रभारित खर्चावर संसदेची नियमित छाननी सर्वात कमी असते, तरीही याच ठिकाणी तरतुदीचा सर्वात मोठा हिस्सा न वापरता पडून राहिला आहे.
నిధుల ఆమోద ప్రక్రియ ఆధారంగా ఈ ఖాతాలు నిధుల కొరతను విభజించాయి. చార్జ్డ్ విభాగం కింద (పార్లమెంటు వార్షిక ఓటింగ్ అవసరం లేని వ్యయం) రూ. 87,51,394 కోట్లు ఖర్చు చేయగా, రూ. 15,13,782 కోట్లు మిగిలిపోయాయి. ఓటెడ్ విభాగం కింద, వ్యయం రూ. 30,00,781 కోట్లు కాగా, పొదుపు రూ. 2,09,091 కోట్లుగా ఉంది. దీన్నిబట్టి, ఖర్చు చేయని నిధుల్లో అత్యధిక భాగం చార్జ్డ్ ఖాతాలోనే ఉండిపోయినట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఈ కేంద్రీకరణను గమనించడం చాలా ముఖ్యం: ఎందుకంటే, చార్జ్డ్ వ్యయంపై దైనందిన పార్లమెంటరీ నిఘా అత్యల్పంగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఖర్చు కాకుండా మిగిలిపోయిన అతిపెద్ద నిధుల కుప్పలు అక్కడే ఉండటం గమనార్హం.
நிதிகள் எவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன என்பதன் அடிப்படையில் இந்தக் குறைபாட்டைக் கணக்குகள் பிரிக்கின்றன. நாடாளுமன்றத்தின் வருடாந்திர வாக்கெடுப்பு தேவையில்லாத செலவினமான 'சாட்டப்பட்ட ஒதுக்கீட்டின்' கீழ், ரூ. 87,51,394 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ள நிலையில், ரூ. 15,13,782 கோடி சேமிப்பாக எஞ்சியுள்ளது. 'வாக்களிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டின்' கீழ், ரூ. 30,00,781 கோடி செலவிடப்பட்டு, ரூ. 2,09,091 கோடி சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, செலவிடப்படாத பணத்தின் பெரும்பகுதி சாட்டப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுப் பகுதியிலேயே உள்ளது. இந்த மையம் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று: சாட்டப்பட்ட செலவினங்கள் நாடாளுமன்றத்தின் அன்றாட ஆய்வுக்குக் குறைந்த அளவிலேயே உட்படுத்தப்படுகின்றன; இருப்பினும், அங்குதான் மிகப்பெரிய அளவிலான ஒதுக்கீடுகள் பயன்படுத்தப்படாமல் கிடக்கின்றன.
ફંડ કેવી રીતે મંજૂર કરવામાં આવે છે તેના આધારે હિસાબો આ ઘટાડાને વિભાજિત કરે છે. ચાર્જ્ડ હિસ્સા હેઠળ — એવો ખર્ચ જેમાં સંસદના વાર્ષિક મતદાનની જરૂર પડતી નથી — ખર્ચ રૂ. ૮૭,૫૧,૩૯૪ કરોડ હતો, જેમાં રૂ. ૧૫,૧૩,૭૮૨ કરોડની બચત થઈ. વોટેડ (મતદાન-પાત્ર) હિસ્સા હેઠળ, ખર્ચ રૂ. ૩૦,૦૦,૭૮૧ કરોડ હતો, જેમાં રૂ. ૨,૦૯,૦૯૧ કરોડની બચત થઈ. તેથી વણવપરાયેલા નાણાંનો જંગી હિસ્સો ચાર્જ્ડ કોલમમાં જોવા મળે છે. આ કેન્દ્રીકરણ નોંધપાત્ર છે: ચાર્જ્ડ ખર્ચ પર સંસદીય તપાસ સૌથી ઓછી હોય છે, છતાં પણ આ એ જ હિસ્સો છે જ્યાં જોગવાઈનો સૌથી મોટો ભાગ વપરાયા વિનાનો રહ્યો છે.
Capital That Was Budgeted but Not Builtवह पूँजी जिसका बजट तो बना, पर निर्माण नहीं हुआমূলধন যা বাজেটে বরাদ্দ হলেও বাস্তবে রূপায়িত হয়নিअर्थसंकल्पीय तरतूद असलेले पण न उभारले गेलेले भांडवलబడ్జెట్లో ఉన్నా.. నిర్మాణానికి నోచుకోని మూలధనంபட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டும், உருவாக்கப்படாத மூலதனம்મૂડી કે જેનું બજેટ ફાળવાયું પરંતુ નિર્માણ ન થયું
The pattern repeats on the capital side, which funds the roads, networks and reserves meant to outlast a single year. In 2023-24 the Gross Capital provision (Voted plus Charged) in the Final Grant was Rs 97,09,063 crore, but actual gross expenditure was Rs 81,41,054 crore — a saving of Rs 15,68,009 crore. When capital allocations lapse, the cost is not merely accounting tidiness; it is delayed infrastructure and deferred capacity. The government's framing is that unspent capital reflects prudence and phasing, but the accounts document the gap without endorsing that reading.
यही प्रवृत्ति पूँजीगत पक्ष में भी दोहराई जाती है, जो उन सड़कों, नेटवर्कों और भंडारों को वित्तपोषित करता है जिनकी आयु एक वर्ष से अधिक होती है। 2023-24 में अंतिम अनुदान में सकल पूँजीगत प्रावधान (मतदेय और भारित मिलाकर) 97,09,063 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक सकल व्यय 81,41,054 करोड़ रुपये ही रहा — यानी 15,68,009 करोड़ रुपये की बचत। जब पूँजीगत आवंटन व्यपगत (लैप्स) हो जाते हैं, तो इसकी कीमत केवल खातों के मिलान तक सीमित नहीं रहती; यह बुनियादी ढाँचे में देरी और स्थगित क्षमता का प्रतीक है। सरकार का तर्क है कि बिना खर्च की गई पूँजी विवेक और चरणबद्धता को दर्शाती है, लेकिन खाते इस व्याख्या का समर्थन किए बिना केवल इस अंतर को दर्ज करते हैं।
একই চিত্র মূলধনী খাতেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যা রাস্তাঘাট, নেটওয়ার্ক এবং মজুতের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামোর অর্থায়ন করে, যার স্থায়িত্ব এক বছরের চেয়েও অনেক বেশি। ২০২৩-২৪ সালে চূড়ান্ত অনুদানে গ্রস ক্যাপিটাল বা মোট মূলধনী বরাদ্দ (ভোট-সাপেক্ষ ও ধার্য ব্যয় মিলিয়ে) ছিল ৯৭,০৯,০৬৩ কোটি টাকা, কিন্তু প্রকৃত মোট ব্যয় হয়েছে ৮১,৪১,০৫৪ কোটি টাকা—অর্থাৎ ১৫,৬৮,০০৯ কোটি টাকার সঞ্চয়। যখন মূলধনী বরাদ্দ তামাদি হয়ে যায়, তখন তার মূল্য কেবল হিসাবনিকাশের পরিচ্ছন্নতায় সীমাবদ্ধ থাকে না; এর অর্থ হল পরিকাঠামো নির্মাণে বিলম্ব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে স্থগিতাদেশ। সরকারের তরফ থেকে এই অব্যবহৃত মূলধনকে বিচক্ষণতা এবং পর্যায়ক্রমিক ব্যয় বলে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও, হিসাবের খাতা এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন না করেই শুধুমাত্র এই বিপুল ব্যবধানটিকে নথিবদ্ধ করেছে।
हाच आकृतीबंध भांडवली बाजूलाही पाहायला मिळतो; ज्याद्वारे रस्ते, नेटवर्क्स आणि राखीव साठे उभारले जातात आणि जे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ टिकणे अपेक्षित असते. २०२३-२४ मध्ये अंतिम अनुदानातील स्थूल भांडवली तरतूद (दत्तमत अधिक प्रभारित) ९७,०९,०६३ कोटी रुपये होती, परंतु प्रत्यक्ष स्थूल खर्च ८१,४१,०५४ कोटी रुपये होता — म्हणजेच १५,६८,००९ कोटी रुपयांची बचत. जेव्हा भांडवली तरतुदी व्यपगत होतात, तेव्हा त्याचे नुकसान केवळ लेखांकनाच्या स्वच्छतेपुरते मर्यादित नसते; तर याचा अर्थ रखडलेल्या पायाभूत सुविधा आणि लांबणीवर पडलेली क्षमता असा होतो. सरकारचा असा दावा आहे की अखर्चित भांडवल हे शहाणपण आणि टप्प्याटप्प्याने केल्या जाणाऱ्या खर्चाचे द्योतक आहे, परंतु लेखा नोंदी हा युक्तिवाद ग्राह्य न धरता केवळ या तफावतीची नोंद करतात.
కేవలం ఒక్క ఏడాదికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా దీర్ఘకాలం పాటు మనుగడలో ఉండే రోడ్లు, నెట్వర్క్లు, రిజర్వ్ల నిర్మాణానికి నిధులు సమకూర్చే మూలధన విభాగంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమైంది. 2023-24లో, ఫైనల్ గ్రాంట్ (ఓటెడ్, చార్జ్డ్ కలిపి) కింద స్థూల మూలధన కేటాయింపు రూ. 97,09,063 కోట్లు కాగా, వాస్తవ స్థూల వ్యయం రూ. 81,41,054 కోట్లు మాత్రమే — అంటే రూ. 15,68,009 కోట్ల పొదుపు అన్నమాట. మూలధన కేటాయింపులు మురిగిపోవడం అంటే దాని నష్టం కేవలం ఖాతాల్లో అంకెలకు పరిమితమయ్యేది కాదు; మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో జాప్యం జరగడమే కాకుండా, సామర్థ్య పెంపు వాయిదా పడుతోందని అర్థం. ఖర్చు కాని మూలధనం అనేది తమ ముందుచూపును, దశలవారీ వ్యయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని ప్రభుత్వం వాదించవచ్చు, కానీ ఈ ఖాతాల నివేదిక ఆ వ్యత్యాసాన్ని మాత్రమే నమోదు చేసింది తప్ప, ఆ వాదనను ఏమాత్రం సమర్థించలేదు.
ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நீடிக்கக் கூடிய சாலைகள், வலைப்பின்னல்கள் மற்றும் இருப்புகளுக்கு நிதியளிக்கும் மூலதனப் பகுதியிலும் இதே நிலைமை தொடர்கிறது. 2023-24-ஆம் ஆண்டில், இறுதி மானியத்தில் (வாக்களிக்கப்பட்டவை மற்றும் சாட்டப்பட்டவை) மொத்த மூலதன ஒதுக்கீடு ரூ. 97,09,063 கோடியாக இருந்தது; ஆனால், உண்மையான மொத்த செலவினம் ரூ. 81,41,054 கோடியாகவே உள்ளது — இதன் மூலமான சேமிப்பு ரூ. 15,68,009 கோடி. மூலதன ஒதுக்கீடுகள் காலாவதியாகும் போது, அதன் விலை வெறும் கணக்கு நேர்த்தி மட்டுமல்ல; அது தாமதப்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட திறனுமாகும். செலவிடப்படாத மூலதனம் என்பது விவேகத்தையும் கட்டம் கட்டமான செயல்பாட்டையுமே பிரதிபலிக்கிறது என அரசு தரப்பில் வாதிடப்படுகிறது; ஆனால் கணக்குகள் அத்தகைய விளக்கத்தை அங்கீகரிக்காமல், இந்த இடைவெளியை வெறுமனே ஆவணப்படுத்துகின்றன.
આ જ પેટર્ન મૂડીગત બાજુએ પણ પુનરાવર્તિત થાય છે, જે રસ્તાઓ, નેટવર્ક અને રિઝર્વ્સ માટે ભંડોળ પૂરું પાડે છે જે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમય સુધી ટકી રહેવા માટે બનાવાયા છે. ૨૦૨૩-૨૪માં ફાઈનલ ગ્રાન્ટમાં ગ્રોસ કેપિટલ જોગવાઈ (વોટેડ વત્તા ચાર્જ્ડ) રૂ. ૯૭,૦૯,૦૬૩ કરોડ હતી, પરંતુ વાસ્તવિક કુલ ખર્ચ રૂ. ૮૧,૪૧,૦૫૪ કરોડ હતો — એટલે કે રૂ. ૧૫,૬૮,૦૦૯ કરોડની બચત. જ્યારે મૂડી ફાળવણી લેપ્સ થાય છે, ત્યારે તેની કિંમત માત્ર હિસાબી ચોખ્ખાઈ પૂરતી સીમિત નથી હોતી; તેનું પરિણામ વિલંબિત માળખાગત સુવિધાઓ અને મુલતવી રખાયેલી ક્ષમતાના રૂપમાં મળે છે. સરકારની દલીલ એવી છે કે વણવપરાયેલી મૂડી એ વિવેકબુદ્ધિ અને તબક્કાવાર અમલીકરણને પ્રતિબિંબિત કરે છે, પરંતુ હિસાબો આ અર્થઘટનને સમર્થન આપ્યા વિના માત્ર આ તફાવતને જ નોંધે છે.
Debt Repayment and the Surplus-Cash Explanationऋण चुकौती और अधिशेष-नकदी का स्पष्टीकरणঋণ পরিশোধ এবং উদ্বৃত্ত-নগদ তত্ত্বের ব্যাখ্যাकर्जफेड आणि अतिरिक्त-रोख रकमेचे स्पष्टीकरणరుణాల చెల్లింపు, మిగులు నగదు వివరణகடன் திருப்பிச் செலுத்துதலும், உபரிப் பண விளக்கமும்દેવાની ચુકવણી અને સરપ્લસ રોકડનો ખુલાસો
The single largest documented saving is under Grant 40, Repayment of Debt (Charged), where Rs 14,85,960 crore went unspent. The stated reason, in the accounts' own words, is non-utilization of ways and means advances and cash management bills owing to availability of surplus cash in the Government Account, alongside lower investment by State Governments. This is the government's most defensible line: if surplus cash meant short-term borrowing instruments were not drawn down, the saving reflects cash management rather than failed delivery. It is fair to record that explanation — and equally fair to note it dominates the overall savings figure.
दर्ज की गई सबसे बड़ी एकल बचत अनुदान 40, ऋण चुकौती (भारित) के अंतर्गत है, जहाँ 14,85,960 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। खातों के अपने शब्दों में इसका बताया गया कारण राज्य सरकारों द्वारा कम निवेश के साथ-साथ, सरकारी खाते में अधिशेष नकदी की उपलब्धता के कारण अर्थोपाय अग्रिम (वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज) और नकद प्रबंधन बिलों का उपयोग न होना है। यह सरकार का सबसे तर्कसंगत बचाव है: यदि अधिशेष नकदी का अर्थ यह था कि अल्पकालिक उधार साधनों का उपयोग नहीं किया गया, तो यह बचत विफल निष्पादन के बजाय नकद प्रबंधन को दर्शाती है। इस स्पष्टीकरण को दर्ज करना उचित है — और यह भी ध्यान रखना उतना ही उचित है कि कुल बचत के आँकड़े में इसी का वर्चस्व है।
নথিবদ্ধ একক বৃহত্তম সঞ্চয়টি দেখা গেছে অনুদান ৪০-এর অধীনে, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ (ধার্য) খাতে, যেখানে ১৪,৮৫,৯৬০ কোটি টাকা খরচই হয়নি। নথিতে এর কারণ হিসেবে খোদ সরকারের ভাষায় বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারগুলির কম বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি হিসাবে উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ উপলব্ধ থাকার কারণে ওয়েজ অ্যান্ড মিনস অ্যাডভান্সেস এবং ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট বিলগুলি ব্যবহার করা হয়নি। এটিই সরকারের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত অবস্থান: উদ্বৃত্ত নগদের অর্থ যদি এই হয় যে স্বল্পমেয়াদি ঋণগ্রহণের হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি, তবে এই সঞ্চয় ব্যর্থ রূপায়ণের পরিবর্তে সুদক্ষ নগদ ব্যবস্থাপনারই ইঙ্গিত দেয়। এই ব্যাখ্যাটি যেমন নথিবদ্ধ করা ন্যায্য, ঠিক তেমনই সামগ্রিক সঞ্চয়ের পরিসংখ্যানে এই খাতটিই যে আধিপত্য বিস্তার করে আছে, তা উল্লেখ করাও সমানভাবে সঙ্গত।
अनुदान क्रमांक ४०, कर्जफेड (प्रभारित) अंतर्गत सर्वांत मोठी नोंदवलेली बचत असून, तेथे १४,८५,९६० कोटी रुपये अखर्चित राहिले. अहवालातील स्वतःच्या शब्दांनुसार, याचे नमूद केलेले कारण म्हणजे सरकारी खात्यात अतिरिक्त रोख रक्कम उपलब्ध असल्यामुळे अर्थोपाय अग्रिम आणि रोख व्यवस्थापन बिलांचा वापर न होणे; तसेच राज्य सरकारांनी केलेली कमी गुंतवणूक. हा सरकारचा सर्वाधिक बचाव करण्यायोग्य युक्तिवाद आहे: जर अतिरिक्त रोख रकमेमुळे अल्प-मुदतीच्या कर्जाच्या साधनांचा वापर केला गेला नसेल, तर ही बचत सदोष अंमलबजावणीऐवजी प्रभावी रोख व्यवस्थापन दर्शवते. या स्पष्टीकरणाची नोंद घेणे जेवढे योग्य आहे, तेवढेच एकूण बचतीच्या आकड्यावर याचा मोठा प्रभाव आहे हे नमूद करणेही आवश्यक आहे.
నమోదైన పొదుపులో అత్యధిక మొత్తం గ్రాంట్ 40, 'రుణాల చెల్లింపులు' (చార్జ్డ్) కిందనే ఉంది. ఇక్కడ ఏకంగా రూ. 14,85,960 కోట్లు ఖర్చు కాలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పెట్టుబడులు తగ్గడంతో పాటు, ప్రభుత్వ ఖాతాలో మిగులు నగదు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల 'వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సులు', 'క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ బిల్లుల'ను వినియోగించుకోకపోవడమే ఇందుకు కారణమని ఖాతాల నివేదిక స్వయంగా పేర్కొంది. ప్రభుత్వం సమర్థించుకునేందుకు ఇది అత్యంత బలీయమైన వాదన: మిగులు నగదు కారణంగా స్వల్పకాలిక రుణ సాధనాలను వినియోగించుకోకపోతే, ఆ పొదుపు సమర్థవంతమైన నగదు నిర్వహణను ప్రతిబింబిస్తుందే తప్ప, లక్ష్య సాధనలో వైఫల్యాన్ని కాదు. ఈ వివరణను నమోదు చేయడం ఎంత సమంజసమో, మొత్తం పొదుపు గణాంకాలలో ఇదే సింహభాగాన్ని ఆక్రమించిందనే వాస్తవాన్ని గుర్తించడం కూడా అంతే సమంజసం.
மிக அதிக அளவில் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஒற்றைச் சேமிப்பு 'மானியம் 40: கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல் (சாட்டப்பட்டது)' என்பதன் கீழ் உள்ளது; அங்கு ரூ. 14,85,960 கோடி செலவிடப்படாமல் உள்ளது. மாநில அரசுகளின் குறைவான முதலீட்டுடன், அரசு கணக்கில் உபரிப் பணம் இருப்பதால், வழிகள் மற்றும் வழிமுறைகள் முன்பணங்கள் மற்றும் பண மேலாண்மை ரசீதுகள் பயன்படுத்தப்படாததே இதற்குக் காரணம் என, கணக்குகளின் சொந்த வார்த்தைகளிலேயே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசைப் பொறுத்தவரை இது மிகவும் நியாயமான தற்காப்பு வாதம்: உபரிப் பணம் இருப்பதால் குறுகிய காலக் கடன்பெறும் ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றால், இந்தச் சேமிப்பு என்பது தோல்வியடைந்த விநியோகத்தை அல்ல, மாறாகப் பண மேலாண்மையையே பிரதிபலிக்கிறது. அந்த விளக்கத்தைப் பதிவு செய்வது எந்தளவு நியாயமோ, ஒட்டுமொத்த சேமிப்புத் தொகையில் அதுவே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுவதும் அந்தளவுக்கு நியாயமானதே.
સૌથી મોટી નોંધાયેલી બચત ગ્રાન્ટ ૪૦, દેવાની ચુકવણી (ચાર્જ્ડ) હેઠળ છે, જ્યાં રૂ. ૧૪,૮૫,૯૬૦ કરોડ વપરાયા વિનાના રહ્યા છે. હિસાબોના પોતાના શબ્દોમાં, દર્શાવેલું કારણ એ છે કે રાજ્ય સરકારો દ્વારા ઓછા રોકાણની સાથે સરકારી ખાતામાં સરપ્લસ રોકડ ઉપલબ્ધ હોવાને કારણે 'વેઝ એન્ડ મીન્સ એડવાન્સિસ' અને 'કેશ મેનેજમેન્ટ બિલ્સ'નો ઉપયોગ થયો નથી. આ સરકારની સૌથી વધુ બચાવપાત્ર દલીલ છે: જો સરપ્લસ રોકડનો અર્થ એ હોય કે ટૂંકા ગાળાના ઋણ સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો, તો આ બચત નિષ્ફળ કામગીરીને બદલે રોકડ વ્યવસ્થાપનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ ખુલાસાની નોંધ લેવી વ્યાજબી છે — અને એ નોંધવું પણ એટલું જ વ્યાજબી છે કે તે કુલ બચતના આંકડામાં સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે.
When Planning, Not Cash, Is the Bottleneckजब नकदी नहीं, बल्कि नियोजन बन जाए अड़चनনগদ অর্থ নয়, যখন পরিকল্পনাই প্রধান বাধাजेव्हा रोख रक्कम नव्हे, तर नियोजन हाच अडथळा ठरतोనగదు కాదు, ప్రణాళికే అవరోధంగా మారిన వేళபணமல்ல, திட்டமிடலே முட்டுக்கட்டையாக மாறும் போதுજ્યારે રોકડ નહીં, પરંતુ આયોજન અવરોધરૂપ બને છે
Other savings point to process, not liquidity. Under Grant 76, Ministry of Petroleum and Natural Gas (Capital, Voted), Rs 32,529 crore went unspent due to less approval of funds by the Expenditure Finance Committee towards Oil Marketing Companies and non-finalization of land purchase in Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd. Similarly, the Department of Telecommunications (Grant 13, Capital, Voted) reported savings tied to delayed procurement of machinery for 5G Network Analysers and reduced requirement for the Bharat Net scheme. These are decisions and delays inside the administrative pipeline — committees, land acquisition, procurement — not the accident of a cash surplus.
अन्य बचतें नकदी की नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक कमियों की ओर इशारा करती हैं। अनुदान 76, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पूँजीगत, मतदेय) के तहत, तेल विपणन कंपनियों के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा धन की कम मंजूरी और इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड में भूमि खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 32,529 करोड़ रुपये बिना खर्च हुए रह गए। इसी तरह, दूरसंचार विभाग (अनुदान 13, पूँजीगत, मतदेय) ने 5जी नेटवर्क एनालाइज़र के लिए मशीनरी की खरीद में देरी और भारत नेट योजना के लिए कम आवश्यकता से जुड़ी बचत की सूचना दी। ये प्रशासनिक तंत्र के भीतर के निर्णय और विलंब हैं — समितियां, भूमि अधिग्रहण, खरीद — न कि किसी नकद अधिशेष का संयोग।
অন্যান্য খাতের সঞ্চয় তরল অর্থের অভাবের দিকে নয়, বরং কাঠামোগত প্রক্রিয়ার ত্রুটির দিকেই আঙুল তোলে। অনুদান ৭৬, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের (মূলধনী, ভোট-সাপেক্ষ) অধীনে ৩২,৫২৯ কোটি টাকা অব্যবহৃত রয়ে গেছে, কারণ তেল বিপণন সংস্থাগুলির জন্য এক্সপেন্ডিচার ফাইন্যান্স কমিটির অনুদান অনুমোদনের ঘাটতি এবং ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেডে জমি ক্রয় চূড়ান্ত না হওয়া। একইভাবে, টেলিযোগাযোগ বিভাগ (অনুদান ১৩, মূলধনী, ভোট-সাপেক্ষ) ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক অ্যানালাইজার মেশিনের দেরিতে ক্রয় এবং ভারত নেট প্রকল্পের হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদার কারণে হওয়া সঞ্চয়ের কথা জানিয়েছে। এগুলি প্রশাসনিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত ও বিলম্বের ফসল—কমিটির টালবাহানা, জমি অধিগ্রহণ, সরঞ্জাম ক্রয়—কোনও উদ্বৃত্ত নগদের আকস্মিক ফল নয়।
इतर बचती या तरलतेऐवजी प्रक्रियेतील त्रुटींकडे बोट दाखवतात. अनुदान क्रमांक ७६, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (भांडवली, दत्तमत) अंतर्गत, तेल विपणन कंपन्यांसाठी व्यय वित्त समितीकडून कमी निधी मंजूर झाल्यामुळे आणि इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्ज लिमिटेडमध्ये जमिनीची खरेदी निश्चित न झाल्यामुळे ३२,५२९ कोटी रुपये अखर्चित राहिले. त्याचप्रमाणे, दूरसंचार विभागाने (अनुदान क्रमांक १३, भांडवली, दत्तमत) ५G नेटवर्क ॲनालायझरसाठी यंत्रसामग्रीच्या खरेदीतील विलंब आणि भारत नेट योजनेच्या कमी झालेल्या गरजांशी संबंधित बचती नोंदवल्या. हे सर्व प्रशासकीय प्रक्रियेतील — समित्या, भूसंपादन, खरेदी — निर्णय आणि विलंब आहेत; केवळ अतिरिक्त रोख रकमेचा योगायोग नाही.
ఇతర విభాగాల్లో మిగిలిపోయిన నిధులు నగదు లభ్యత లేమిని కాదు, పాలనా పరమైన లోపాలను ఎత్తిచూపుతున్నాయి. గ్రాంట్ 76, పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ (మూలధనం, ఓటెడ్) కింద రూ. 32,529 కోట్లు మురిగిపోయాయి. చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీల కోసం వ్యయ ఆర్థిక సంఘం తక్కువ నిధులను ఆమోదించడం, ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ లిమిటెడ్కు సంబంధించి భూమి కొనుగోలు ఖరారు కాకపోవడమే ఇందుకు కారణం. అదేవిధంగా, టెలికమ్యూనికేషన్ల విభాగం (గ్రాంట్ 13, మూలధనం, ఓటెడ్) ఖాతాలో.. 5G నెట్వర్క్ ఎనలైజర్ల కోసం యంత్రాల కొనుగోలులో జాప్యం, భారత్ నెట్ పథకానికి నిధుల అవసరం తగ్గడం వల్ల మిగులు నిధులు ఏర్పడినట్లు నమోదైంది. ఇవన్నీ పాలనాపరమైన ప్రక్రియల్లోని నిర్ణయాలు, జాప్యాలే (కమిటీలు, భూసేకరణ, కొనుగోళ్లు) తప్ప, అనుకోకుండా వచ్చిన నగదు మిగులు వల్ల జరిగినవి కావు.
பிற சேமிப்புகள் பணப்புழக்கத்தை அல்ல, நடைமுறைகளையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 'மானியம் 76: பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் (மூலதனம், வாக்களிக்கப்பட்டது)' கீழ், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களுக்குச் செலவின நிதிக் குழு குறைவான நிதி ஒப்புதல் அளித்ததாலும், இந்தியன் ஸ்ட்ராடஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் நிலம் வாங்குவது இறுதி செய்யப்படாததாலும் ரூ. 32,529 கோடி செலவிடப்படாமல் போனது. இதேபோல், தொலைத்தொடர்புத் துறை (மானியம் 13: மூலதனம், வாக்களிக்கப்பட்டது), 5ஜி நெட்வொர்க் அனலைசர்களுக்கான இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் பாரத் நெட் திட்டத்திற்கான தேவையைக் குறைத்ததோடு தொடர்புடைய சேமிப்புகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. இவை நிர்வாகக் கட்டமைப்புக்குள் — குழுக்கள், நிலம் கையகப்படுத்துதல், கொள்முதல் — ஏற்பட்ட முடிவுகள் மற்றும் தாமதங்களே தவிர, உபரிப் பணத்தால் ஏற்பட்ட தற்செயலான நிகழ்வுகள் அல்ல.
અન્ય બચતો પ્રવાહિતા તરફ નહીં, પરંતુ પ્રક્રિયા તરફ નિર્દેશ કરે છે. ગ્રાન્ટ ૭૬, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય (કેપિટલ, વોટેડ) હેઠળ, ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ માટે એક્સપેન્ડિચર ફાઇનાન્સ કમિટી દ્વારા ભંડોળની ઓછી મંજૂરી અને ઇન્ડિયન સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વ્સ લિમિટેડમાં જમીન ખરીદીને અંતિમ સ્વરૂપ ન આપવાને કારણે રૂ. ૩૨,૫૨૯ કરોડ વપરાયા વિનાના રહ્યા. તેવી જ રીતે, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ (ગ્રાન્ટ ૧૩, કેપિટલ, વોટેડ) એ 5G નેટવર્ક એનાલાઈઝર્સ માટે મશીનરીની ખરીદીમાં વિલંબ અને ભારત નેટ યોજના માટે ઘટાડાયેલી જરૂરિયાત સાથે સંકળાયેલી બચતની જાણ કરી હતી. આ વહીવટી પ્રક્રિયામાં રહેલા નિર્ણયો અને વિલંબો છે — સમિતિઓ, જમીન સંપાદન, ખરીદી — નહીં કે સરપ્લસ રોકડનો કોઈ સંયોગ.
The Exceptions, and the Standing Cost of the Postअपवाद, और डाक विभाग की निरंतर लागतব্যতিক্রমসমূহ এবং ডাকবিভাগের স্থায়ী ক্ষতিअपवाद, आणि टपाल खात्याचा सततचा तोटाమినహాయింపులు, కొనసాగుతున్న పోస్టల్ నష్టాలుவிதிவிலக்குகளும், அஞ்சல் துறையின் தொடர் செலவீனமும்અપવાદો, અને ટપાલ સેવાનો સતત ખર્ચ
Not everything came in under budget. The accounts flag one instance of excess over total provision: Grant 42, Transfers to States (Charged, Capital), overshot its budgeted provision by Rs 1,708 crore — the only such breach recorded for the year. Separately, the accounts note the Postal Deficit for 2023-24 at Rs 23,068 crore, which was 104.99% of the Revised Estimates, meaning the shortfall exceeded even the revised expectation. Taken together, the picture the government's own auditors paint is not one of scandal but of scale: vast provisions unspent, a lone overshoot, and a postal service still running a documented loss. The reform question is why so much authorised money moves so slowly.
सब कुछ बजट के दायरे में ही नहीं रहा। खाते कुल प्रावधान से अधिक खर्च के एक उदाहरण को भी चिन्हित करते हैं: अनुदान 42, राज्यों को अंतरण (भारित, पूँजीगत), अपने बजटीय प्रावधान से 1,708 करोड़ रुपये आगे निकल गया — यह उस वर्ष के लिए दर्ज किया गया एकमात्र ऐसा उल्लंघन है। अलग से, खाते 2023-24 के लिए डाक घाटे को 23,068 करोड़ रुपये बताते हैं, जो संशोधित अनुमानों का 104.99% था, जिसका अर्थ है कि घाटा संशोधित अपेक्षाओं से भी अधिक हो गया। इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो सरकार के अपने लेखा परीक्षक जो तस्वीर उकेरते हैं वह किसी घोटाले की नहीं बल्कि उसके विशाल आकार की है: बिना खर्च किए गए भारी-भरकम प्रावधान, बजट लांघने का केवल एक मामला, और एक डाक सेवा जो अभी भी प्रलेखित घाटे में चल रही है। सुधार से जुड़ा अहम सवाल यह है कि इतनी बड़ी स्वीकृत धनराशि इतनी धीमी गति से क्यों आगे बढ़ती है।
তবে সবকিছুই যে বাজেটের সীমার মধ্যে ছিল, তা নয়। হিসাবের নথিতে মোট বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত খরচের একটি দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা হয়েছে: অনুদান ৪২, রাজ্যগুলিতে অর্থ স্থানান্তর (ধার্য, মূলধনী) খাতে বাজেটের বরাদ্দের চেয়ে ১,৭০৮ কোটি টাকা বেশি খরচ হয়েছে—যা এই বছরের জন্য নথিবদ্ধ একমাত্র সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা। অন্যদিকে, হিসাবনিকাশে ২০২৩-২৪ সালের পোস্টাল ডেফিসিট বা ডাকবিভাগের ঘাটতি ২৩,০৬৮ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সংশোধিত প্রাক্কলনের ১০৪.৯৯%। এর অর্থ হল, ঘাটতি সংশোধিত প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে, সরকারের নিজস্ব নিরীক্ষকদের আঁকা এই চিত্রটি কোনও কেলেঙ্কারির নয়, বরং এক বিশাল মাত্রার: বিপুল বরাদ্দ অব্যবহৃত রয়ে যাওয়া, একটি মাত্র খাতে অতিরিক্ত ব্যয় এবং ডাকবিভাগের ধারাবাহিকভাবে নথিবদ্ধ আর্থিক ক্ষতি। এক্ষেত্রে সংস্কারের মূল প্রশ্নটি হল—এত বিপুল পরিমাণ অনুমোদিত অর্থ এত ধীর গতিতে কেন চলে।
सर्वच गोष्टी अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत राहिल्या नाहीत. अहवालाने एकूण तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे एक उदाहरण अधोरेखित केले आहे: अनुदान क्रमांक ४२, राज्यांना हस्तांतरण (प्रभारित, भांडवली), ज्यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा १,७०८ कोटी रुपये अधिक खर्च झाले — त्या वर्षासाठी नोंदवलेले हे एकमेव उल्लंघन आहे. या व्यतिरिक्त, अहवालात २०२३-२४ या वर्षासाठी टपाल खात्याची तूट २३,०६८ कोटी रुपये असल्याची नोंद आहे, जी सुधारित अंदाजांच्या १०४.९९% होती, याचा अर्थ हा तोटा सुधारित अपेक्षेपेक्षाही अधिक होता. एकत्रितपणे विचार केल्यास, सरकारच्याच लेखा परीक्षकांनी रंगवलेले हे चित्र कोणत्याही घोटाळ्याचे नसून व्यापक प्रमाणाचे आहे: मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिलेल्या तरतुदी, केवळ एकच अधिक खर्चाचे उदाहरण, आणि टपाल खात्याचा अद्यापही नोंदवला जाणारा तोटा. इथे सुधारणेचा खरा प्रश्न हा आहे की, मंजूर झालेला एवढा मोठा निधी इतक्या संथ गतीने का मार्गक्रमण करतो.
అన్నీ బడ్జెట్ పరిమితుల్లోనే జరగలేదు. మొత్తం కేటాయింపులను మించి వ్యయం జరిగిన ఒకే ఒక సంఘటనను ఈ ఖాతాలు ఎత్తిచూపాయి: గ్రాంట్ 42, 'రాష్ట్రాలకు బదిలీలు' (చార్జ్డ్, మూలధనం) విభాగంలో బడ్జెట్ కేటాయింపుల కంటే రూ. 1,708 కోట్లు అదనంగా ఖర్చు చేశారు — ఈ ఏడాదిలో నమోదైన ఏకైక పరిమితి ఉల్లంఘన ఇది. మరోవైపు, 2023-24కు గాను పోస్టల్ లోటు రూ. 23,068 కోట్లుగా ఉన్నట్లు ఈ ఖాతాలు పేర్కొన్నాయి. ఇది సవరించిన అంచనాలలో 104.99 శాతానికి సమానం. అంటే, లోటు వారు వేసుకున్న సవరించిన అంచనాలను సైతం దాటిపోయిందన్నమాట. ఇవన్నీ కలిపి చూస్తే ప్రభుత్వ సొంత ఆడిటర్లు గీస్తున్న చిత్రం కుంభకోణాల గురించి కాదు, పరిమాణం గురించి: భారీ స్థాయిలో నిధులు ఖర్చు కాకుండా మురిగిపోవడం, కేవలం ఒకే ఒక్క ఖాతాలో పరిమితి దాటడం, పోస్టల్ సేవలు ఇప్పటికీ నష్టాల్లోనే నడుస్తుండటం ఇందులో స్పష్టమవుతున్నాయి. అసలు ఇంత భారీ స్థాయిలో ఆమోదించబడిన నిధులు ఇంత నెమ్మదిగా ఎందుకు కదులుతున్నాయి అన్నదే ఇప్పుడు తలెత్తుతున్న సంస్కరణల ప్రశ్న.
எல்லாமே பட்ஜெட்டிற்குக் குறைவாகவே அமைந்துவிடவில்லை. ஒட்டுமொத்த ஒதுக்கீட்டை விட அதிகமாகச் செலவிடப்பட்ட ஒரு நிகழ்வையும் கணக்குகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன: 'மானியம் 42: மாநிலங்களுக்கான இடமாற்றங்கள் (சாட்டப்பட்டது, மூலதனம்)' என்பது அதன் பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டை ரூ. 1,708 கோடி தாண்டியுள்ளது - இந்த ஆண்டிற்கான ஒரே மீறல் இதுவேயாகும். தனிப்பட்ட முறையில், 2023-24ஆம் ஆண்டிற்கான அஞ்சல் துறைப் பற்றாக்குறையை ரூ. 23,068 கோடி எனக் கணக்குகள் குறிப்பிடுகின்றன; இது திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் 104.99% ஆகும். அதாவது, திருத்தப்பட்ட எதிர்பார்ப்பையும் மீறிப் பற்றாக்குறை அதிகரித்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, அரசின் சொந்தத் தணிக்கையாளர்கள் வரைந்து காட்டும் சித்திரம் ஊழலை அல்ல, அதன் அளவையே வெளிப்படுத்துகிறது: செலவிடப்படாத பரந்த ஒதுக்கீடுகள், ஒரேயொரு வரம்பு மீறல், மற்றும் தொடர்ந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்ட இழப்புடன் இயங்கும் அஞ்சல் சேவை. அதிகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணம் ஏன் இவ்வளவு மெதுவாக நகர்கிறது என்பதே சீர்திருத்தத்திற்கான கேள்வியாகும்.
બધું જ બજેટની મર્યાદામાં રહ્યું નથી. હિસાબો કુલ જોગવાઈ કરતા વધુ ખર્ચના એક કિસ્સાને ચિહ્નિત કરે છે: ગ્રાન્ટ ૪૨, રાજ્યોને ટ્રાન્સફર (ચાર્જ્ડ, કેપિટલ), તેની બજેટ જોગવાઈ કરતા રૂ. ૧,૭૦૮ કરોડ વધી ગઈ — જે આ વર્ષ માટે નોંધાયેલો એકમાત્ર આવો વધારો હતો. અલગથી, હિસાબો ૨૦૨૩-૨૪ માટે પોસ્ટલ ડેફિસિટ રૂ. ૨૩,૦૬૮ કરોડ હોવાનું નોંધે છે, જે રિવાઇઝ્ડ એસ્ટિમેટ્સના ૧૦૪.૯૯% હતું, જેનો અર્થ એ છે કે ખાધ સુધારેલી અપેક્ષા કરતા પણ વધી ગઈ હતી. એકંદરે જોઈએ તો, સરકારના પોતાના ઓડિટરો જે ચિત્ર રજૂ કરે છે તે કોઈ કૌભાંડનું નહીં પરંતુ વિશાળ કદનું છે: વણવપરાયેલી જંગી જોગવાઈઓ, એકમાત્ર જોગવાઈનો વધારો, અને એક એવી ટપાલ સેવા જે હજુ પણ નોંધાયેલી ખોટમાં ચાલી રહી છે. સુધારાનો પ્રશ્ન એ છે કે આટલા બધા મંજૂર કરાયેલા નાણાં આટલી ધીમી ગતિએ શા માટે આગળ વધે છે.
Of the charged provision alone, Rs 15,13,782 crore went unused — a gap the government's own auditors, not its critics, put on the record.अकेले भारित प्रावधान में से 15,13,782 करोड़ रुपये बिना उपयोग के रह गए — एक ऐसा अंतर जिसे सरकार के आलोचकों ने नहीं, बल्कि खुद सरकार के अपने लेखा परीक्षकों ने रिकॉर्ड पर रखा है।শুধু ধার্য বরাদ্দের অংশেই ১৫,১৩,৭৮২ কোটি টাকা অব্যবহৃত রয়ে গেছে—এই বিপুল ব্যবধান সরকারের সমালোচকরা নন, স্বয়ং সরকারের নিজস্ব নিরীক্ষকরাই নথিভুক্ত করেছেন।केवळ प्रभारित तरतुदीपैकीच १५,१३,७८२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले — ही तफावत सरकारच्या टीकाकारांनी नव्हे, तर खुद्द सरकारच्याच लेखा परीक्षकांनी नोंदवली आहे.కేవలం చార్జ్డ్ కేటాయింపుల్లోనే రూ. 15,13,782 కోట్లు ఖర్చు లేకుండా ఉండిపోయాయి — ఇది ప్రభుత్వ విమర్శకులు ఆరోపించినది కాదు, సాక్షాత్తూ ప్రభుత్వ ఆడిటర్లే అధికారికంగా నమోదు చేసిన వాస్తవం.சாட்டப்பட்ட ஒதுக்கீட்டில் மட்டுமே ரூ. 15,13,782 கோடி பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது - இந்த இடைவெளியை விமர்சகர்கள் அல்ல, அரசின் சொந்தத் தணிக்கையாளர்களே அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்துள்ளனர்.માત્ર ચાર્જ્ડ જોગવાઈમાંથી જ રૂ. ૧૫,૧૩,૭૮૨ કરોડ વપરાયા વિનાના રહ્યા છે — આ એક એવી ખાઈ છે જેને સરકારના પોતાના ઓડિટરોએ રેકોર્ડ પર નોંધી છે, નહીં કે તેના આલોચકોએ.
What this investigation rests on
Every figure is drawn from public Government of India records — read them at source.
A लोकपाल investigation is built entirely from public Government of India data — official reports, audits, budgets and filings — with every figure reconciled to the source cited above. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →