बेबाक · Editorial
A Peace Bond Before the Delhi High Court: Preventive Power Must Rest on Evidenceदिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक शांति बंधन: निवारक शक्ति सबूतों पर टिकी होनी चाहिए
Preventive bonds can protect public order, but when the citizen is not told what she must answer, the burden of proof belongs to the state, and the Delhi High Court should say so.निवारक बांड सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब नागरिक को यह नहीं बताया जाता है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, तो सबूत का बोझ राज्य का है, और दिल्ली उच्च न्यायालय को ऐसा कहना चाहिए।
What has happenedक्या हो गया है
Neha Bora, president of the All India Students Association (AISU), has petitioned the Delhi High Court against a police notice directing her to execute a 'peace' bond. IANS dated the filing to October 19. Her petition makes three claims: the notice is vague, it is unsupported by evidence, and the proceedings are an attempt to suppress peaceful dissent. She asks the court to protect her from coercive action while it hears the case. These are a petitioner's allegations, and they have not yet been tested in court. They are contested. The question they raise, however, does not depend on who wins. It is about how a republic uses preventive power against people who have committed no offence.
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISU) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पुलिस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें 'शांति' बांड निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था। आईएएनएस ने फाइलिंग को 19 अक्टूबर तक के लिए निर्धारित किया। उनकी याचिका में तीन दावे किए गए हैं: नोटिस अस्पष्ट है, यह सबूतों से असमर्थित है, और कार्यवाही शांतिपूर्ण असहमति को दबाने का एक प्रयास है। वह अदालत से मामले की सुनवाई के दौरान उसे जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के लिए कहती है। ये एक याचिकाकर्ता के आरोप हैं, और अभी तक अदालत में उनका परीक्षण नहीं किया गया है। उनका विरोध किया जाता है। हालांकि, वे जो सवाल उठाते हैं, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन जीतता है। यह इस बारे में है कि कैसे एक गणतंत्र उन लोगों के खिलाफ निवारक शक्ति का उपयोग करता है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।
The core tensionमूल तनाव
Preventive bonds exist for a defensible reason. The law does not require the police to wait for violence before acting. When there is credible reason to fear a breach of the peace, a magistrate may ask a person to undertake, in writing, to keep it. Used well, this power keeps tempers from turning into injuries. It also has an unusual design. It reaches a person before any wrong has been done, and it asks for a promise rather than proof of a crime. That makes it easy to misuse. A tool that requires no completed act can be turned, quietly, against speech, assembly and organisation. Those are freedoms the Constitution protects even when they are loud, unwelcome and inconvenient to authority.
निवारक बंधन एक रक्षात्मक कारण के लिए मौजूद हैं। कानून के अनुसार कार्रवाई करने से पहले पुलिस को हिंसा की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जब शांति भंग होने की आशंका का विश्वसनीय कारण होता है, तो एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को इसे बनाए रखने के लिए लिखित रूप में कार्य करने के लिए कह सकता है। अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, यह शक्ति गुस्से को चोटों में बदलने से रोकती है। इसका एक असामान्य डिजाइन भी है। यह किसी भी गलत काम से पहले एक व्यक्ति तक पहुंचता है, और यह अपराध के सबूत के बजाय एक वादा मांगता है। इससे दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। एक उपकरण जिसके लिए किसी पूर्ण कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, उसे चुपचाप, भाषण, सभा और संगठन के खिलाफ बदला जा सकता है। वे ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिनकी संविधान रक्षा करता है, भले ही वे जोरदार, अवांछित और अधिकार के लिए असुविधाजनक हों।
Both sides, fairly statedदोनों पक्षों, निष्पक्ष रूप से कहा गया
The strongest case for the police is that public order in a city like Delhi is fragile. Campus and street mobilisations can escalate quickly, and officers who read the ground may see risks that are not yet visible in a court file. On this view, a bond is a mild and proportionate step, far short of arrest. The strongest case for the petitioner is that mildness is not the test. A bond carries the threat of consequences if it is breached. A notice that does not specify the apprehended conduct cannot be meaningfully answered. And a student leader who must sign away her good behaviour in advance may decide that silence is the safer course. Both concerns are legitimate. Only one of them can be settled by producing a document.
पुलिस के लिए सबसे मजबूत मामला यह है कि दिल्ली जैसे शहर में सार्वजनिक व्यवस्था नाजुक है। कैंपस और सड़क पर लामबंदी तेजी से बढ़ सकती है, और जो अधिकारी जमीन को पढ़ते हैं, उन्हें ऐसे जोखिम दिखाई दे सकते हैं जो अभी तक अदालत की फाइल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से, बांड एक हल्का और आनुपातिक कदम है, जो गिरफ्तारी से बहुत कम है। याचिकाकर्ता के लिए सबसे मजबूत मामला यह है कि सौम्यता परीक्षा नहीं है। एक बांड का उल्लंघन होने पर परिणाम होने का खतरा होता है। एक नोटिस जो पकड़े गए आचरण को निर्दिष्ट नहीं करता है, उसका सार्थक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। और एक छात्र नेता जिसे अपने अच्छे व्यवहार पर पहले से हस्ताक्षर करना होगा, वह यह तय कर सकता है कि मौन सुरक्षित रास्ता है। दोनों चिंताएँ वैध हैं। उनमें से केवल एक को दस्तावेज़ प्रस्तुत करके सुलझाया जा सकता है।
Where the burden liesबोझ कहां है
That document is the evidence. The petition's central claim is not that the police may never seek a bond. It is that this notice is vague and unsupported by evidence. That can be verified. The police either have specific material, such as a date, an event or a credible report, pointing to an apprehended breach of the peace, or they do not. If they do, they should place that material before the court, and the petition will fail on its merits. If they do not, the notice is not prevention. It is pressure. In either case the citizen should not have to prove her innocence of a future she has not yet lived. The state must show its reasons, because the state is the one acting.
वह दस्तावेज़ सबूत है। याचिका का केंद्रीय दावा यह नहीं है कि पुलिस कभी भी बांड की मांग नहीं कर सकती है। यह है कि यह नोटिस अस्पष्ट है और सबूतों से असमर्थित है। इसे सत्यापित किया जा सकता है। पुलिस के पास या तो विशिष्ट सामग्री होती है, जैसे कि तारीख, एक घटना या एक विश्वसनीय रिपोर्ट, जो शांति के आशंकित उल्लंघन की ओर इशारा करती है, या वे नहीं करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें उस सामग्री को अदालत के समक्ष रखना चाहिए, और याचिका अपने गुण-दोष पर विफल हो जाएगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो नोटिस रोकथाम नहीं है। यह दबाव है। किसी भी मामले में नागरिक को उस भविष्य के बारे में अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी चाहिए जिसमें वह अभी तक नहीं जी पाई है। राज्य को अपने कारण दिखाने चाहिए, क्योंकि राज्य ही कार्य कर रहा है।
The way forwardआगे का रास्ता
The Delhi High Court has an opportunity to do more than decide one petition. It can set out what a valid preventive-bond notice must contain: the specific conduct apprehended, the material relied on, and a reasonable opportunity to respond before any coercive step. Police leadership need not wait for that ruling. It could issue a standing instruction that no such notice goes out without a written, reviewable record of the evidence behind it, examined by a senior officer. Magistrates, for their part, should treat a notice with no evidentiary basis as a defective application rather than routine paperwork. Public order is a national interest. So is the confidence of every young Indian that dissent is lawful.
दिल्ली उच्च न्यायालय के पास एक याचिका पर फैसला करने से अधिक करने का अवसर है। यह निर्धारित कर सकता है कि एक वैध निवारक-बांड नोटिस में क्या होना चाहिए: पकड़े गए विशिष्ट आचरण, जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, और किसी भी जबरदस्ती कदम से पहले जवाब देने का एक उचित अवसर। पुलिस नेतृत्व को उस फैसले की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक स्थायी निर्देश जारी कर सकता है कि ऐसा कोई भी नोटिस इसके पीछे के सबूतों के लिखित, समीक्षा योग्य रिकॉर्ड के बिना नहीं जाता है, जिसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेटों को, अपनी ओर से, बिना किसी साक्ष्य के आधार वाले नोटिस को नियमित कागजी कार्रवाई के बजाय एक दोषपूर्ण आवेदन के रूप में मानना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था एक राष्ट्रीय हित है। तो हर युवा भारतीय का विश्वास है कि असहमति वैध है।
A citizen asked to promise good behaviour is entitled to know what bad behaviour the state fears, and on what evidence.एक नागरिक को अच्छे व्यवहार का वादा करने के लिए कहा जाता है, वह यह जानने का हकदार है कि राज्य किस बुरे व्यवहार से डरता है, और किन सबूतों के आधार पर।
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the FarziUPSC desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →